सुशासन सप्ताह का आयोजन 19 दिसंबर से 24 दिसंबर, 2024 तक किया जायेगा।
इस राष्ट्रीय पहल (सुशासन सप्ताह) के एक भाग के रूप में, ‘प्रशासन गाँव की ओर’ नामक अभियान भारत के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा।
‘प्रशासन गाँव की ओर’ नामक अभियान का उद्देश्य जन शिकायतों के निवारण और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा वितरण को बढ़ाना है। यह अभियान सुशासन सप्ताह का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शासन में सुधार और नागरिकों तक पहुँचने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण पर जोर देते हुए कहा कि यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का प्रयास है, जिसका उद्देश्य शासन में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि विकास ग्रामीण समुदायों तक पहुंचे।
अभियान को वर्चुअली लॉन्च किया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, एआर सचिव और जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट भाग लेंगे।
लोक शिकायत निवारण
अभियान विभिन्न चैनलों के माध्यम से लोक शिकायतों के निवारण पर ध्यान केंद्रित करेगा,
शिकायत निवारण के लिए जिलों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के माध्यम से शिकायतों का समाधान।
राज्य पोर्टल के माध्यम से शिकायतों का समाधान।
सेवा वितरण
समर्पित ऐप और पोर्टल के माध्यम से सेवा वितरण में सुधार, आवेदनों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने और नागरिकों के प्रश्नों को प्रभावी ढंग से हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
कार्यशालाएँ और ज्ञान प्रसार
सभी जिलों में सुशासन प्रथाओं पर कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँगी, जिसमें सफल प्रथाओं को साझा करने और सार्वजनिक शिकायतों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
23 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
समर्पित पोर्टल
अभियान के तहत गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए 10 दिसंबर, 2024 को एक समर्पित पोर्टल, https://darpgapps.nic.in/GGW24 लॉन्च किया गया।
सुशासन सप्ताह 2024 के तहत आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ
लोक शिकायत निवारण: शिकायतों के निवारण के लिए विशेष शिविर और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया जाएगा।
सेवा वितरण: समर्पित मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से सेवाओं के वितरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना।
सुशासन प्रथाओं का प्रसार: शासन में सफलता की कहानियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना।
23 दिसंबर, 2024 को कार्यशालाएँ: सभी जिले सुशासन प्रथाओं पर चर्चा करने और उन्हें साझा करने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करेंगे।
