- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) वर्ष 2020 में शुरू की गई थी और पाँच वर्षों में इसने मत्स्य क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं (The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY), launched in 2020, has brought remarkable transformation in the fisheries sector within five years.)
- 2013–14 की तुलना में भारत का मत्स्य उत्पादन दोगुने से अधिक होकर 2024–25 में 195 लाख टन तक पहुँच गया है। (Fish production in India has more than doubled since 2013–14, reaching 195 lakh tonnes in 2024–25.)
- अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में 142% वृद्धि दर्ज की गई है। (Inland fisheries have grown by 142%.)
- भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश बन चुका है। (India has emerged as the world’s second-largest fish producer.)
- योजना के अंतर्गत ₹21,274 करोड़ से अधिक की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। (Projects worth over ₹21,274 crore have been approved under the scheme.)
- इसमें से केंद्र सरकार ने ₹9,189 करोड़ का योगदान किया है, जिसमें से ₹5,587 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं। (Central government funding stands at ₹9,189 crore, with ₹5,587 crore already released.)
- मत्स्य बंदरगाहों, कोल्ड स्टोरेज और बाजारों के लिए ₹17,210 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हुआ है। (₹17,210 crore has been allocated for harbours, cold storage, and markets, reducing post-harvest losses and improving supply chain efficiency.)
- राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 26 लाख से अधिक मछुआरे और संगठन पंजीकृत किए गए हैं। (Over 26 lakh fishers and organisations have been registered on the National Fisheries Digital Platform.)
- अब तक 4.76 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और ₹3,214 करोड़ की राशि वितरित की गई है।(Nearly 4.76 lakh Kisan Credit Cards have been issued, with ₹3,214 crore disbursed for fisheries activities.)
- इन कदमों से पारदर्शिता, वित्तीय समावेशन और छोटे मछुआरों को सहयोग प्राप्त हुआ है। (These measures have improved transparency, financial inclusion, and support for small-scale fishers.)
- वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) ₹6,000 करोड़ के बजट के साथ शुरू की गई। (In 2024, the PM Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana (PM-MKSSY) was launched with a budget of ₹6,000 crore.)
- इसका उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र का औपचारिककरण, बीमा कवरेज का विस्तार और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। (It focuses on formalising the sector, expanding insurance coverage, and strengthening value chains.)
- प्रशिक्षण, सहकारी समितियों का निर्माण और आधुनिक बाजार प्रणाली दीर्घकालिक विकास के लिए प्राथमिकताएँ हैं। (Training, cooperative formation, and modern market systems are key priorities for long-term growth.)
- प्रौद्योगिकी अपनाने, जलवायु अनुकूलन और बाजार तक पहुँच में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। (Challenges remain in technology adoption, climate resilience, and market access.)
- अनुसंधान और नवाचार में निवेश को बढ़ाना तथा सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना आवश्यक है। (Increased investment in research and innovation, along with stronger community participation, is essential.)
