मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन

संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 174(1) के अनुसार, दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। मणिपुर विधानसभा का अंतिम सत्र 12 अगस्त 2024 को…

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भूमि अधिग्रहण कानून: एक विस्तृत अवलोकन

भूमि अधिग्रहण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके तहत केंद्र या राज्य सरकार सार्वजनिक हित में विकास परियोजनाओं के लिए नागरिकों की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करती है। यह…

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संपत्ति अधिकार और न्यायिक दृष्टिकोण: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

मामला क्या है? कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने 2003 में बेंगलुरु-मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए हजारों एकड़ भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की थी। भूमि…

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