3 सितंबर 2025 को आयोजित हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक भारतीय कर इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई। यह केवल कर दरों में बदलाव भर नहीं है, बल्कि ‘विकसित भारत 2047’ की दृष्टि के अनुरूप एक सरल, न्यायसंगत और विकासोन्मुख कर प्रणाली की दिशा में ठोस कदम है। (The 56th meeting of the GST Council held on 3rd September 2025 marked a historic milestone in India’s taxation history. It was not just a revision of tax rates but a comprehensive systemic reform aligned with the vision of “Viksit Bharat 2047.” This step aims to build a simple, fair, and growth-oriented tax structure.)

सरल और दो-दर आधारित जीएसटी संरचना (Simplified GST Structure with Two Broad Rates)

• पूर्व की जटिल जीएसटी स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को समाप्त कर अब केवल तीन दरें तय की गई हैं: (The earlier complex GST slab structure of 5%, 12%, 18%, and 28% has been replaced with just three categories:
• स्टैंडर्ड रेट (Standard Rate) – 18%
• मेरिट रेट (Merit Rate) – 5%
• डी-मेरिट रेट (De-Merit Rate) – 40% (विशिष्ट वस्तुओं पर for specific goods)
• यह नई संरचना कर अनुपालन को सरल बनाएगी, व्यापारियों के लिए भविष्यवाणी योग्य वातावरण तैयार करेगी और आम नागरिकों के लिए पारदर्शिता लाएगी। इससे भारत की कर प्रणाली को वैश्विक मानकों के करीब लाने में मदद मिलेगी। (This change simplifies compliance, creates a predictable environment for businesses, and ensures greater transparency for citizens. It also brings India’s tax framework closer to international standards.)

आम जनता को राहत (Direct Benefits to Citizens)

• साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, साइकिल और रसोई के बर्तन जैसी दैनिक आवश्यक वस्तुएँ अब 5% कर स्लैब में आ गई हैं। Essential items such as soap, shampoo, toothpaste, bicycles, and kitchen utensils are now placed under the 5% tax slab.
• यूएचटी दूध, पनीर, चपाती और पराठा जैसी मूलभूत खाद्य वस्तुओं को पूरी तरह करमुक्त कर दिया गया है। Basic food items like UHT milk, paneer, chapati, and paratha have been made completely tax-free.
• पैकेज्ड फूड, नूडल्स, चॉकलेट और पेय पदार्थों पर कर दरों में कमी कर सभी वर्गों के परिवारों को राहत प्रदान की गई है। Tax rates on packaged foods, noodles, chocolates, and beverages have been reduced, offering relief to households across all income groups.

बीमा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार (Revolutionary Reforms in Insurance and Healthcare)

• सभी जीवन और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। All life and health insurance products have been exempted from GST.
• वरिष्ठ नागरिकों और निम्न आय वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ अधिक सुलभ हो सकेंगी। कैंसर, दुर्लभ रोगों और दीर्घकालिक बीमारियों के उपचार हेतु आवश्यक दवाओं और उपकरणों पर कर कटौती या छूट दी गई है। This makes these services more affordable, especially for senior citizens and low-income groups. Taxes on medicines and equipment required for the treatment of cancer, rare diseases, and chronic illnesses have been reduced or exempted, thereby strengthening India’s healthcare sector.

किसानों और पारंपरिक उद्योगों के लिए लाभ (Relief for Farmers and Traditional Industries)

• ट्रैक्टर, मशीनरी, उर्वरक और इनपुट (जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया) पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। GST on tractors, machinery, fertilizers, and key inputs (such as sulphuric acid and ammonia) has been reduced from 18% to 5%.
• इससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादकता बढ़ेगी। This will reduce farming costs and boost productivity.
• हस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट और चमड़े के उत्पादों पर कर दरों में कमी कर रोजगार और पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। Tax cuts on handicrafts, marble, granite, and leather products will encourage employment generation and provide relief to labor-intensive sectors.

निष्कर्ष (Conclusion)

• जीएसटी 2.0 केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं है, बल्कि “जन-आधारित सुधार” है। यह सुधार नागरिकों, किसानों, श्रमिकों, उद्योगों और उद्यमियों सभी के जीवन को प्रभावित करेगा। यदि इसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुआ, तो भारत व्यापार के लिए दुनिया के सबसे सरल और अनुकूल देशों में गिना जाएगा। (GST 2.0 is not just a technical change but a “people-centric reform.” It impacts citizens, farmers, workers, industries, and entrepreneurs alike. If implemented effectively, this reform will not only strengthen India’s economic foundation but also make the country one of the most business-friendly and simplified tax regimes in the world.)