मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य में जिला, संभाग, तहसील और ब्लॉक जैसी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं का पुनर्गठन करेगी।
पुनर्गठन का उद्देश्य
- पुराने प्रशासनिक सीमाओं में मौजूद खामियों को दूर करना।
- भौगोलिक और प्रशासनिक सुविधाओं को सुधारना है।
- लोग अपने जिला, तहसील, या ब्लॉक मुख्यालयों तक बिना किसी लंबी दूरी तय किए अधिक सुलभ और सुविधाजनक रूप से पहुंच सकें।
वर्तमान समस्यायें
- कई क्षेत्रों में, लोग अपने जिला या तहसील मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 100 से 150 किलोमीटर का चक्कर लगाते हैं, जबकि निकटतम प्रशासनिक इकाई भौगोलिक दृष्टि से अधिक नजदीक होती है। उदाहरण- बुदनी तहसील का मुख्यालय सीहोर है, लेकिन भौगोलिक रूप से यह नर्मदापुरम जिले से सटा हुआ है। ऐसे ही, सांची का जिला मुख्यालय रायसेन है, जबकि विदिशा भौगोलिक रूप से नजदीक है।
प्रस्तावित कार्य योजना
- अक्टूबर 2024 के अंत तक इस पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू होगी।
- इसके लिए एक प्रशासनिक पुनर्गठन इकाई आयोग का गठन किया गया है, जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिलत होंगें।
इस पुनर्गठन से उम्मीद है कि राज्य में प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण से आम जनता को निर्धारित समय और स्थान पर सरकारी सेवाएं सुलभ हो सकेंगी। यह कदम न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में है, बल्कि जनता के लिए एक बड़ी राहत भी हो सकता है, जो वर्तमान व्यवस्था में आने वाली कठिनाइयों से जूझ रही है।
